बोलना एक व्यवहार है, बोलना एक विचार है और बोलना एक अधिकार भी है. आज मैं अधिकार के नाते बोल रहा हूं. हम अक्सर बोलने में पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा होता है तो हम नाप-तौल कर बोलते हैं. अपने नफा-नुकसान का हिसाब लगाकर बोलते हैं. मैं सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा इंसान के लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने के अधिकार से लिख रहा हूं. यह मामला समाचार प्लस चैनल के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार शर्मा के साथ दो सरकारों के सामंती और दमनकारी रवैये को लेकर है.अगर मैं बातों को सिलसिलेवार तरीके से रखूंगा तो ये समूची साजिश और कानून के गैरकानूनी इस्तेमाल की सारी परतें बारी-बारी से उधड़ जाएंगी.
१- उमेश को उत्तराखंड की पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन के अंदेशे के आधार पर गिरफ्तार किया.
२- जिस रोज गिरफ्तारी हुई उसके चार दिन बाद झारखंड के रांची में एक मामला दर्ज किया जाता है.मामला देशद्रोह का. देशद्रोह क्या? सरकार गिराने की साजिश. उमेश कुमार ने केस दर्ज कराने वाले को व्हाट्सैप पर सरकार गिराने का जुगाड़ करने को कहा. केस दर्ज कराने वाला कौन? बीजेपी किसान मोर्चा का पूर्व अध्यक्ष.क्या मजेदार केस है! फोन से ही सरकार गिर जाएगी!
३- खैर, इधर उत्तराखंड में अदालत ने आखिरकार जमानत दे दी. लेकिन जब तक कागजात जेल पहुंचते पुलिस ने कहा समय खत्म हो गया, रिहाई कल.
४-उसी रात यानी १६ अक्टूबर की रात रांची के मामले में वारंट का हवाला देकर पुलिस उमेश को रांची लेकर निकल गई और वहां १८ तारीख को पहुंची.
५- लेकिन १७ अक्टूबर को उमेश के खिलाफ जमीन विवाद में हमला करवाने का मुकदमा उत्तराखंड में दर्ज हो जाता है. यानी उन्हें पुलिस जब रांची ले जा रही थी, उसी दौरान उन्होंने हमला करवा दिया. ये भी दिलचस्प ही है न!
६- कुल मिलाकर तैयारी ये कि जैसे ही रांची की अदालत से जमानत मिले तो उत्तराखंड पुलिस के हवाले कर दिया जाए.
७-ये मामला हाईकोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने उत्तराखंड पुलिस को जमकर लताड़ा.
८- लेकिन तैयारी पीछे से एक और थी. ११ साल पुराने जमीन विवाद के एक मामले में,जिसमें उमेश शुरुआती दौर में आरोपी नहीं थे और जिसको लेकर पिछली उत्तराखंड सरकार ने केस बंद करने का जीओ जारी कर दिया था, उसको नए सिरे से खोलने की तैयारी कर ली गई. इसके तहत उमेश को उत्तराखंड पुलिस ने फिर से अपने कब्जे में लेने की कोशिश की.
९-तबीयत बिगड़ने के चलते उमेश को रांची के अस्पताल में दाखिल कराया गया है, लेकिन झारखंड और उत्तराखंड की पुलिस उनको शटल बनाने में अपना सारा दिमाग और सारी ताकत झोंके हुए है.
१०- आपकी रंजिश इस हद तक है कि जिस आदमी की तबीयत उत्तराखंड में नाजुक थी, आर रिपोर्ट आने से पहले ही रांची लेकर निकल गए.रांची में डॉक्टरों का बोर्ड कहता है कि एम्स में दाखिल करवाइए, जेल प्रशासन कह रहा, लेकिन आप इस बात पर आमादा है कि उत्तराखंड पुलिस जमानत से पहले लेकर देहरादून आ जाए.
सवाल ये है कि अगर आप सरकार हैं तो क्या कानून आपकी मिल्कियत है? आप किसी की जान से भी खेलने को आजाद हैं? नासमझ को भी समझ आ जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं. जिस आदमी को अदालतें जमानत दे दे रही हैं, जिसके खिलाफ रांची हाईकोर्ट में आप फटकार झेल चुके हैं, मुख्यमंत्री तक को कोर्ट ने नोटिस भेजने का आदेश दे दिया है- आप पाक साफ समझते हैं खुद को? अंधेरगर्दी है. गुंडागर्दी है. कानून को ठेंगे पर रखना इसी को कहते हैं. पता नहीं लोग चुप कैसे हैं! मैं ये तमाशा पिछले एक महीने से देख रहा हूं और सारा तंत्र एक महीने से झूठ-फरेब का पुलिंदा तैयार कर देहरादून से रांची और रांची से देहरादून कर रहा है. क्या तमाशा है ये? आपको स्टिंग का अंदेशा था? अंदेशा हो भी तो क्या परेशानी? आप कुछ गलत कर रहे थे? नहीं, तो फिर डर काहे का? अपने गिरेबां मे झांकिए न! किसी आदमी को परेशान करने का पूरा अधिकार है, गलत है तो हर सजा सही है, लेकिन आप अपने किए को दबाने के लिये किसी को दबा रहे हैं, तो फिर जान लीजिए ये लोकतंत्र है सर! इंसाफ के दरवाजे बंद नहीं होते. आप आज है, कल नहीं होंगे लेकिन आपका किया आपका हमेशा पीछा करेगा. सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस होना ही इंसान के सही होेने की शर्त है. मुझे उम्मीद है कि दो राज्य सरकारों की करतूतों के खिलाफ इस शर्त पर खरा उतरने वाले बहुत सारे लोग सामने आएंगे.

(Rana Yashwant Managing editor “India News”)