नई दिल्ली। ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार नोटबंदी के बाद एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ब्लैक मनी से सोना खरीदने वालों पर लगाम लगाने के लिए सरकार सोने के लिए एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) ला सकती है। इस स्कीम के लागू होने के बाद अगर किसी के पास सरकार की ओर से तय मात्रा से अधिक बिना रशीद वाले गोल्ड हैं तो उसकी जानकारी तथा कीमत सरकार को बतानी होगी। इसके साथ ही तय मात्रा से अधिक बिना रशीद वाले गोल्ड पर टैक्स भी देना होगा। यह स्कीम कुछ समय के लिए लागू की जायेगी। स्कीम खत्म होने के बाद तय मात्रा से अधिक गोल्ड पाये जाने पर भारी जुर्माना देना होगा। ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए नोटबंदी के बाद इसे मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा कदम बताया जा रहा है।

ख़बरों के मुताबिक इनकम टेक्स की एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) की तर्ज पर सोने के लिए भी यह एमनेस्टी स्कीम (Amnesty Scheme) लाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत सोने की कीमत तय करने के लिए वैल्यूएशन सेंटर खोले जायेगें। यदि किसी के पास सरकार की ओर से तय मात्रा से अधिक बिना रशीद वाले सोने हैं तो वह उसकी जानकारी सरकार को देगा और उस पर स्कीम के तहत तय टैक्स भी देगा। स्कीम खत्म होने के बाद यदि किसी के पास तय मात्रा से अधिक गोल्ड पाया जाता है तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। ख़बरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग और राजस्व विभाग ने मिलकर इस स्कीम का मसौदा तैयार किया है। वित्त मंत्रालय ने अपना प्रस्ताव कैबिनेट के पास भेजा है। बहुत जल्द इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है।