नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार को तगड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने के दिल्ली सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से संसदीय सचिवों के पद पर बैठे विधायकों की सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है।

दिल्ली सरकार के वकील के मुताबिक उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति का जो फैसला लिया गया था, उसकी फाइल उप राज्यपाल तक नहीं भेजी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा है तो हाईकोर्ट के हाल के फैसले के मुताबिक ये नियुक्ति गलत है।